हरिद्वार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर महामंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। यह आयोजन संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर बीएचईएल मैदान में किया गया, जिसमें चिलचिलाती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की उत्साही भागीदारी रही।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का है, जो वर्षों से भारतीय समाज में समानता और न्याय की पैरवी करती रही है। उन्होंने यूसीसी को बाबा साहेब की सोच से जोड़ते हुए कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सच्ची समानता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। धामी ने कहा कि बाबा साहेब का मानना था कि जब तक हर नागरिक को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। आज उनकी उसी भावना को धरातल पर उतारने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति से यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है, जो केवल नीतियों की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारता है। हरिद्वार में उमड़ा जनसमूह इस बात का प्रमाण है कि जनता ने यूसीसी जैसे साहसिक कदम का स्वागत किया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हरिद्वार में “बाबा साहब समरसता स्थल” का निर्माण किया जाएगा, जहां डॉ. अंबेडकर के विचारों और संघर्षों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित समाज के क्षेत्रों में बहुद्देशीय भवन बनाए जाएंगे और स्कूल-कॉलेजों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन और संविधान की मूल भावना को जन-जन तक पहुंचाने का यह अभियान समाज को जागरूक और मजबूत बनाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड की मुस्लिम बहनों को बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। अब उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने समाज की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी को अत्यधिक महत्व दिया था और आज उनकी सोच को व्यवहार में उतारा जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब के विचार प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। मोदी सरकार द्वारा पंच तीर्थों का विकास, सामाजिक न्याय की योजनाएं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उठाए गए कदम इस बात के गवाह हैं। राज्य सरकार ने भी अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए बजट में वृद्धि, छात्रवृत्तियों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों और कोचिंग सुविधाओं जैसी कई योजनाएं लागू की हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और जनसंख्या संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्रवाद और जातिवाद फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर निर्मल दास महाराज, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विनोद दास, उमेश कुमार, रामपाल, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, मेयर किरण जैसल, दर्जा मंत्री विनय रुहेला, जयपाल चौहान, देशराज कर्णवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, कुंवर प्रणव चैंपियन, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप शर्मा, मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
