• खेल नीति के तहत 283 पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित, इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 25 हजार
• अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि मंजूर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं, खिलाड़ियों, चिकित्सा और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में अवसर बढ़ाने से लेकर एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने जैसे बड़े निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने को मंजूरी दी है। खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में इन पदों पर खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सरकार के इस फैसले से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
इंटर्न डॉक्टरों को भी कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे। उनकी ओर से 30 हजार रुपये स्टाइपेंड की मांग की गई थी। हालांकि सरकार ने फिलहाल इसे 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। स्टाइपेंड में आठ हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को इंटर्न डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।
हरिद्वार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की भूमि के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। अस्पताल के निर्माण से ईएसआई से जुड़े लाभार्थियों को बेहतर और सुविधाजनक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा।
शासकीय अधिवक्ताओं के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट तथा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी। उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का निर्णय भी लिया गया।
इसके अलावा खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। जीएमवीएन की पार्किंग में स्थित 972 वर्ग गज भूमि गढ़वाल सभा को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के फैसलों में युवाओं और खिलाड़ियों को रोजगार के नए अवसर देने, चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत इंटर्न डॉक्टरों को राहत पहुंचाने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि पर विशेष जोर रहा। खासतौर पर खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने और इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने के फैसले को बैठक के प्रमुख निर्णयों के रूप में देखा जा रहा है।