देहरादून, 23 सितम्बर। उत्तराखंड की राजधानी में बसी अनियमित बस्तियों के नियमितीकरण पर सरकार बीते 6 वर्षों में भी कोई हल नहीं निकाल पाई है जिसके कारण एक बार फिर इन बस्तियों पर उन्हें उजाड़े जाने का खतरा मंडराता दिख रहा है। 2018 में हाईकोर्ट द्वारा जब अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश जारी किया गया था तब नदी—नालों, खालो और जंगलात तथा सरकारी जमीनों पर बसी इन अवैध बस्तियों को हटाने के निर्देश दिए गये थे। शासन—प्रशासन द्वारा इस पर व्यापक स्तर पर कार्यवाही भी शुरू की गई थी लेकिन यह अतिक्रमण हटाओ अभियान दून के प्रमुख बाजारों और सड़कों तक ही चलाया जा सका था। जब इन अवैध बस्तियों में चिन्हीकरण का काम शुरू हुआ और लाल निशान लगाये जाना शुरू हुए तो इसका जन विरोध भी उग्र रूप लेने लगा। खास बात यह थी कि सत्ताधारी दल के विधायक और जनप्रतिनिधि ही आकर बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और सरकार को इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को वापस लेना पड़ा था। तब सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाकर इन बस्तियों को टूटने से या उजड़ने से बचा लिया गया था। सरकार द्वारा अपने शपथ पत्र में अदालत से कहा गया था कि वह पीएम आवास योजना या अन्य सरकार की आवासीय योजनाओं के तहत इन बस्तियों में रहने वालों को आवास उपलब्ध कराएगी। जिससे इन बस्तियों में रहने वालों को विस्थापित किया जा सकेगा और वह बेघर होने से बच जाएंगे। सरकार द्वारा लाये गए इस अध्यादेश की अवधि अब 21 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। सरकार ने जब इतने वर्षों में कुछ नहीं किया है तो अब कुछ ही दिन में इसका सही समाधान तो संभव नहीं है।
राजधानी दून में जो चिन्हित बस्तियां हैं उनकी संख्या 133 है। इन 133 बस्तियों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो दशकों से रह रहे हैं तथा बिजली पानी का बिल भी भर रहे हैं।
