देहरादून। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट 1,01,175 करोड़ का है। इस बजट में कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन जैसे सात मुख्य क्षेत्रों पर ज़ोर दिया गया है। सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
वित्त मंत्री पे्रमचंद अग्रवाल ने उत्तराखण्ड का बजट पेश करते हुए इसे सात प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर पेश किया तथा इसे राज्य के युवाओं, अन्नदाताओं, गरीबों और महिलाओं के विकास में सहायक होने वाजा बजट बताया है। वर्ष 2025—26 के वित्त वर्ष के लिए कुल एक लाख एक हजार एक सौ पिचत्तर करोड़ (101,175) करोड़ का बजट पेश किया गया। यह बजट पिछले वर्ष के बजट 98 हजार करोड़ से अधिक है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार के कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट मेें कोई अनुमानित राजस्व घाटा नहीं है। उन्होने कहा कि यह बजट 7 मुख्य बिन्दुओं पर के्द्रिरत है। उन्होने सात बिन्दुओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस बजट को कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष और पर्यटन विकास के प्रति समर्पित बताया। उन्होने कहा कि बजट में एमएसएसई क्षेत्र के लिए 50 करोड़ तथा इंडस्ट्री के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उघमिता के लिए 30 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
उन्होने कहा कि बजट में मेघा प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंघ बांध के लिए 75 करोड़ तथा लखवाड़ परियोजना के लिए बजट मे 285 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विशेष पूंजीगत सहायता के लिए 1500 करोड़ तथा जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ व नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है। वहीं अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़ व अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 80 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने बताया कि राज्य में 220 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जायेगी। तथा एक हजार किलोमीटर सड़कों का पुर्ननिर्माण तथा 1550 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण कराया जायेगा और 1200 किलोमीटर सड़कों पर सुरक्षा कार्य किये जायेगें तथा राज्य में 37 पुलोंं का निमार्ण भी कराया जायेगा।

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