देहरादून, 25 जून । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के आयुक्तों से तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। ऐसा न होने पर परिषद आंदोलन का बड़ा निर्णय ले सकता है। मंगलवार को जानकारी देते हुए परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि परिषद के घटक संघों उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोशिएसन एवं प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विभाग के कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों के आयुक्तों को पत्र जारी कर तत्काल मांगों को पूर्ण किए जाने का आह्वान किया है अन्यथा की स्थिति में आन्दोलन की चेतावनी दी गई है, जिसका राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पुरजोर समर्थन करता है ।
परिषद के घटक संघ उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोशिएसन जहां एक ओर राज्य कर विभाग के नवीन उच्चीकृत ढांचे में राज्य कर अधिकारी के पदों में कटौती/समाप्त न किए जाने को लेकर मुखर है वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखण्ड 15 जून 2024 को रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सम्बन्ध में चारधाम यात्रा चैकपोस्ट ब्रह्मपुरी/तपोवन में तैनात कर्मचारियों को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी ठहराकर निलम्बित किए जाने का विरोध कर रहा है, एवं कार्मिकों के निलम्बन को वापस लिए जाने की मांग कर रहा है ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा इस तरह परिषद के घटक संघों के कार्मिकों के विरुद्ध सेवाहितों को प्रभावित करने वाले निर्णयों का पुरजोर विरोध किया है एवं उक्त घटक संघों को अपना नैतिक समर्थन देते हुए सम्बन्धित विभागों के आयुक्तों से मांग की है कि तत्काल सम्बन्धित घटक संघों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाय एवं बिना किसी ठोस सबूत के निलम्बित किए गए कार्मिकों का निलम्बन तत्काल वापस लिया जाए ।
