देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2025—26 के बजट को मंजूरी के साथ पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने और केदारनाथ तथा हेम कुंड साहिब में बनने वाले रोपवे के डीपीआर को मंजूरी देने सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार ने मोहर लगा दी। आज हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव लाए गए।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र पर बैठक में चर्चा हुई। सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद 2025—26 के लिए लाये जाने वाले बजट का आकार 1 लाख करोड़ के लगभग होगा बीते साल सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया था। आज कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। पूर्व विधायकों को अब तक 40 हजार रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 60 हजार रूपये प्रति माह कर दिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में आज एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बनने वाले रोपवे के निर्माण के डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते साल केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने के लिए दो बड़े रोपवे निर्माण की घोषणा की गई थी जिस पर अब तक कोई काम नहीं हो सका है। प्रधानमंत्री के जल्द प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पूर्व कैबिनेट द्वारा इन दोनों ही रोपवे के निर्माण कार्यों के लिए तैयार डीपीआर को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आज की कैबिनेट बैठक में उपनल भवन निर्माण के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। बैठक में इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए लेकिन जिस सशक्त भू कानून का प्रस्ताव लाने की उम्मीद की जा रही थी वह नहीं लाया गया है।
