देहरादून। प्रदेश में खाद्यान्न और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी व्यवस्था और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को बाजार व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा।
बैठक में मुख्य सचिव ने खाद्य आयुक्त बी एल राणा से प्रदेश में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनकी कीमतों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता एवं मूल्य स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा जांच अभियान लगातार चलाए जाएं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को राहत देने और बाजार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।